संचित निधि क्या है? Consolidated Fund In Hindi

अक्सर अख़बारों में या टीवी पर हमने एक टर्म सुना होगा ‘संचित निधि‘| आज हम आपको यही बताएँगे की संचित निधि क्या है?

भारतीय संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किये जाते है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है|

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Consolidated Fund of India in Hindi

भारत की संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उधार लिया गया धन और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्तियां भारत की संचित निधि में जमा होती हैं।

भारत की संचित निधि का गठन संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत किया गया है|

ट्रेजरी बिल (आंतरिक ऋण) जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण और विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) से प्राप्त ऋण इस निधि में जमा किए जाते हैं।

इस कोष से सरकार का सारा खर्च वहन किया जाता है और संसद की अनुमति के बिना कोष से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।

आशा है आपको ‘संचित निधि क्या है’ ये समझ आ गया होगा| आगे की पढाई जारी रखने के लिए आप हमारी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल पढ़ सकते है|

समेकित कोष (Consolidated Fund of India) क्या है?

 परिचय:

समेकित कोष (Consolidated Fund of India) भारत सरकार का मुख्य खजाना (Primary Account) है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित किया गया है।

यह भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण निधि (Fund) है, जिसमें सभी राजस्व प्राप्तियां और सरकारी खर्च शामिल होते हैं।

 समेकित कोष में कौन-कौन से पैसे आते हैं?

राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts):

  • कर राजस्व (Tax Revenue) → आयकर, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि।

  • गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) → लाभांश, जुर्माने, फीस आदि।

ऋण और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां (Loans & Capital Receipts):

  • सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स आदि)।

  • अन्य पूंजीगत प्राप्तियां (कर्ज की वसूली, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री)।

 समेकित कोष से खर्च कैसे किया जाता है?

इस कोष से खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। खर्च को दो भागों में बांटा गया है:

 Charged Expenditure (आरोपित व्यय) – बिना मतदान के स्वीकृत

 राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन
 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन
 संसद के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का वेतन
 भारत सरकार का ऋण और ब्याज भुगतान

 Voted Expenditure (मतदान योग्य व्यय) – संसद द्वारा मंजूर किया जाता है

 विभिन्न सरकारी विभागों का खर्च
 योजनागत व्यय (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा)
 सब्सिडी और अन्य सरकारी खर्च

 अन्य महत्वपूर्ण कोष:

संविधान में तीन प्रकार के सरकारी कोष हैं:
समेकित कोष (Consolidated Fund of India) – सबसे महत्वपूर्ण खजाना
लोक लेखा कोष (Public Account of India) – भविष्य निधि, बचत आदि का खाता
संरक्षित निधि (Contingency Fund of India) – आपातकालीन खर्चों के लिए

 निष्कर्ष:

समेकित कोष भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फंड है, जिसमें कर राजस्व और अन्य सरकारी आय जमा होती हैं। संसद की मंजूरी के बिना इस कोष से कोई पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। यह भारतीय वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है और सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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