आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है: UPSC

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या The Essential Commodities Act 1955 एक ऐसा कानून है जो दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने से रोकता है| अभी इस अधिनियम के तहत निर्देश जारी करते हुए भारत सरकार ने सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में शामिल कर लिया है| जिससे इनकी कालाबाजारी और MRP से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी|

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीजों का उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इस कानून में मनचाहे दाम पर बेचने पर , जमाखोरी या कालाबाजारी में 7 साल की जेल तक का प्रावधान है।

आवश्यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के उद्येश्य

कई वस्तुओं को इस श्रेणी में डाल दिया गया है जिनमें से कुछ इस तरह से हैं।

इनके अलावा कई बार सरकार कुछ चीजों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डाल चुकी है और बाद में स्थिति सामान्य होने पर निकाल दिया गया है। कभी लोहा और स्टील सहित कई उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची में डाला गया था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के लाभ

इस अधिनियम के तहत भारत सरकार के पास अधिकार होता है कि वह राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने और जमाखोरों रोकने के लिए कहे ताकि जरुरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित न हो और दाम भी उचित रहे।

सामान्य तौर पर केंद्र सरकार किसी आवश्यक चीज को जमा करके रखने की अधिकतम सीमा तय करती है तथा राज्य अपने मुताबिक उस सीमा के अंदर कोई खास सीमा तय कर सकतें हैं। राज्य और केंद्र के बीच किसी तरह का मतभेद होने पर केंद्र का कानून लागू होगा।

सजा का प्रावधान

Essential Commodities Act Section 7(1) ए (1) के तहत अगर सही से रेकॉर्ड नहीं रखा गया, रिटर्न फाइल आदि करने में कानून का उल्लंघन किया तो इसे जुर्म माना जाएगा। इसके लिए तीन महीने से लेकर एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

Essential Commodities Act सेक्शन 7(1) ए (2) में बड़े अपराधों जैसे जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी आदि के लिए सजा का प्रावधान है। इस स्थिति में सात साल तक जेल की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कानून के प्रावधानों पर अमल हो।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) – UPSC नोट्स

परिचय:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को भारत सरकार ने इस उद्देश्य से लागू किया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित और विनियमित किया जा सके। यह अधिनियम सरकार को किसी भी वस्तु को “आवश्यक” घोषित करने और उसकी जमाखोरी, कालाबाजारी और कीमतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है।

मुख्य बिंदु:

लागू करने का उद्देश्य:

1. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

2. कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना

3. मूल्य स्थिरता बनाए रखना

4. आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण रखना

प्रमुख आवश्यक वस्तुएँ:

• अनाज (चावल, गेहूँ)

• दालें

• खाद्य तेल

• पेट्रोलियम उत्पाद

• उर्वरक

• दवाइयाँ

• चीनी

सरकार की शक्तियाँ:

• उत्पादन, वितरण और आपूर्ति को नियंत्रित करना।

• वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय करना।

• जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई करना।

• राज्यों को नियम लागू करने की अनुमति देना।

संशोधन और सुधार:

1. 2020 संशोधन:

   • सरकार ने कृषि सुधारों के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया।

   • अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया।

   • केवल असाधारण परिस्थितियों (युद्ध, आपदा, मूल्य अस्थिरता) में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

2. आलोचना और विवाद:

   • किसानों और व्यापारियों ने कहा कि इससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और जमाखोरी बढ़ सकती है।

   • सरकार का तर्क था कि इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कृषि में सुधार होगा।

निष्कर्ष:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। हालांकि, हालिया संशोधनों के कारण यह बहस का विषय बना हुआ है। UPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए यह विषय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है।