सामाजिक न्याय क्या है? Social Justice in Hindi

सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है?

सामाजिक न्याय (social justice) की अवधारणा ऐसे विचार पर टिकी है जिसके अनुसार सभी मनुष्य समान है| सभी को समान अवसर मिलना चाहिए| किसी के साथ सामाजिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए|

सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है?

किसी भी सभ्य समाज/राज्य के लिए न्याय बेहद अहम होता है| न्याय समाज को कई बुराइयों और गैर-सामाजिक तत्वों से दूर रखने के साथ लोगों के नैतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है|

प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताइए?

प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में समाज की जो श्रेणियां दी हैं। संरक्षक, जो दार्शनिक हैं, शहर पर शासन करते हैं; सहायक सैनिक ऐसे सैनिक हैं जो इसका बचाव करते हैं; और सबसे निचले वर्ग में उत्पादक (किसान, कारीगर, आदि) शामिल हैं।

प्राचीन भारत में न्याय की व्याख्या कैसे की गई है?

प्राचीन भारत में न्याय को धर्म के साथ जोड़ कर देखा गया है| और धर्म की स्थापना राजा का कर्तव्य माना गया है|

हर एक के साथ समान बर्ताव कब न्यायोचित नहीं होता है

सबके साथ समान बर्ताव तब न्यायोचित नहीं होता है, जब सभी व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में समान नहीं हों| जैसे अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से समानता के नाम पर एक ही परीक्षा नहीं ली जा सकती है|

सामाजिक न्याय (Social Justice) क्या है?

 परिचय:

सामाजिक न्याय (Social Justice) का अर्थ है समाज में समानता, निष्पक्षता और समान अवसरों को बढ़ावा देना, जिससे सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिल सकें। यह जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर जोर देता है।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया है, जिसे विभिन्न कानूनों और नीतियों द्वारा संरक्षित किया गया है।

 सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व

समानता (Equality) – सभी को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।
अवसरों की समानता (Equal Opportunity) – शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर।
अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Rights) – कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा।
सामाजिक समरसता (Social Harmony) – जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करना।
आर्थिक न्याय (Economic Justice) – संसाधनों का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन।

 भारत में सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध।
अनुच्छेद 16 – सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता उन्मूलन।
अनुच्छेद 39 – सभी नागरिकों के लिए समान जीवन स्तर सुनिश्चित करना।
अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों का संरक्षण।

 भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

आरक्षण नीति – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण।
दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून – SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम।
महिला सशक्तिकरण – महिला आरक्षण, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम।
शिक्षा और रोजगार में समानता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा जैसी योजनाएँ।
अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण – अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएँ और वित्तीय सहायता।

 सामाजिक न्याय का महत्व

गरीबी और असमानता को कम करता है।
जातिवाद, लिंग भेद और भेदभाव को समाप्त करता है।
लोकतंत्र और मानवाधिकारों को मजबूत करता है।
समाज में शांति और समरसता बनाए रखता है।

 निष्कर्ष:

सामाजिक न्याय भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने का सिद्धांत है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कानूनों के माध्यम से इसे लागू किया जाता है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है, जिससे समाज में समानता, समरसता और सद्भाव बना रहे।